अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर चला बुलडोजर
नगर निगम और तहसीलदार के अभियान से मचा हड़कंप
बिलासपुर । नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई की गई। ग्राम-कोनी, म.नं.-2 में अवैध रूप से भूमि के टुकड़े करके बेचे जाने और बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर अनधिकृत निर्माण हटाने का समय दिया गया था।
इस नोटिस की समयावधि समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं हटाए जाने पर, नगर निगम और ग्राम निवेश विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के अंतर्गत कुल 1.00 एकड़ भूमि पर बनी बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया और अवैध रूप से बनाई गई डब्ल्यू बी.एम. (कच्ची) सड़क को गड्ढे करके हटाया गया।
अवैध प्लाटिंग की भूमि विवरण
यह अवैध प्लाटिंग ग्राम कोन्नी में की जा रही थी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों की भूमि शामिल थी:
- कन्हैया लाल पिता रामसाय: खसरा क्र.191/6, रकबा 0.0966 हे.
- लक्ष्मेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद: खसरा क्र.191/5, रकबा 0.0966 हे.
- करण कुमार पिता सुरित राम: खसरा क्र.191/4, रकबा 0.1012 हे.
- कन्हैया लाल पिता रामसाय: खसरा क्र.191/1, रकबा 0.0334 हे.
- लक्ष्मेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद: खसरा क्र.191/2, रकबा 0.0324 हे.
- करण कुमार पिता सुरित राम: खसरा क्र.191/3, रकबा 0.0278 हे.
इन सभी खसरों पर अवैध रूप से बाउंड्रीवाल और सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसे तोड़ने और हटाने की कार्रवाई की गई।
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अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्यवाही
इस पूरे अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनमें तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा, भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, अरपा विशेष क्षेत्र के वरिष्ठ योजनाकार मयूर गेमनानी, जोन आयुक्त भूपेंद्र उपाध्याय, उपअभियंता शशि वारे और अतिक्रमण प्रभारी जुगल किशोर सिंह शामिल थे। इसके अलावा, जोन क्र.08 के कर्मचारी और पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित थे, ताकि कार्रवाई सुचारु रूप से की जा सके।
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बिना अनुमति के निर्माण और अवैध निर्माण को नहीं जायेगा बर्दाश्त
बिलासपुर नगर निगम और ग्राम निवेश विभाग की यह कार्रवाई यह साबित करती है कि बिना अनुमति के निर्माण और अवैध प्लाटिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम शहर के विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही यह संदेश देता है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
