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एक महीने में खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करके 116 मामले किए दर्ज

रेत, ईंट,चुना पत्थर,गिट्टी,मिट्टी, डोलोमाइट,मुरूम और परिवहन के मामले किए गए दर्ज

बिलासपुर /प्रदेश भर में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन और भण्डारण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश राज्य सरकार से जिले के खनिज अधिकारियों को मिले है।इसी क्रम में कलेक्टर के आदेश पर जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने निरीक्षण करते हुए दिसम्बर महीने में खनिजों के अवैध खनन के 14 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 102 प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कुल 116 मामले दर्ज किए गए।
बता दे संयुक्त टीम एवं खनिज अमला ने अवैध खनिज परिवहन करते पाए जाने पर रेत के 84. चूनापत्थर के 10 मिटटी इंट,मुरूम के एक डोलोमाईट के 1 प्रकरण सहित कुल 102 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 64 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड राशि रु 14 लाख 46 हजार 860 रुपए जमा कराया गया है। शेष 28 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जाती है।

अर्थदण्ड की राशि 17,70,912 रुपए जमा कराया गया

अवैध खनिज उत्खनन करते पाए जाने पर रेत के 11 मुरूम के 2 एवं डोलोमाईट के 1 प्रकरण सहित कुल 14 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें से 6 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 17,70,912 रुपए जमा कराया गया है। शेष 8 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। दिसम्बर महीने में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के कुल 116 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 70 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 32,17,772 रुपए जमा कराया गया है। शेष 46 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

592 प्रकरण में 534 प्रकरणों का निराकरण किया गया

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से दिसम्बर तक अवैध उत्खनन के 71 प्रकरण अवैध परिवहन के 506 प्रकरण तथा अवैध भण्डारण के 15 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 592 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 534 प्रकरणों का निराकारण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 1,52,89,328 रुपए जमा कराया गया है। शेष 58 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन,भण्डारण पर खनिज विभाग राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही जारी है। वन विभाग के द्वारा भी वन क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनिज उत्खनन,परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

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