पूर्व मंत्री बोले,10463 स्कूल बंद करना शिक्षा विरोधी

जयसिंह बोले, युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों का एक तिहाई पद खत्म हो जाएँगे

भाजपा जहां भी गलत काम करेगी,वहां उसका विरोध होगा

कांग्रेस करेगी चरण बद्ध आंदोलन 9 जून से,डीईओ और बीईओ
ऑफिस समेत स्कूलों के सामने करेंगे प्रदर्शन

बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सरकार पर शिक्षको और शिक्षक जगत के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होने कहा है  कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों का एक तिहाई पद खत्म हो जाएँगे। दरअसल अमीर बनने के लिए सरकार शिक्षकों और बेरोजगारों की पेट काट रही है। रमन सरकार ने भी प्रदेश में 12000  से अधिक पदों को खत्म किया था। वर्तमान सरकार 45000 शिक्षकों का पद खत्म करने जा रही है।

पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए तैयार है।
पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने वर्तमान भाजपा सरकार पर बेरोजगारों और शिक्षकों के साथ शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।  जयसिंह अग्रवाल ने सीधे सीधे भाजपा सरकार पर युवा और शिक्षक जगत के साथ फरेब करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि युक्तियुक्त करण के साथ ही 10463 स्कूल बन्द हो जाएंगे। सीधे सीधे 45 हजार पद भी समाप्त हो जाएंगे। जय सिंह ने बताया कि रमन सरकार ने भी 3300 से अधिक स्कूलों को बंद किया था। इस दौरान 12000 से अधिक शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
जय सिंह ने बताया कि सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है। इस छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में 21 छात्रो के बीच एक शिक्षक है। सरकार इसे बढाकर 30 छात्र प्रति शिक्षक करना चाहती है। इसी तरह मीडिल स्कूलों में 26 छात्र से बढ़ाकर 35 छात्र पर एक शिक्षक को सरकार रखना चाहती है। मतबल एक तिहाई पद खत्म हो जाएंगे। उन्होने दावा किया कि सरकार के  फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों के बच्चों पर पड़ेगा।

*पूर्व मंत्री बोले,चौपट हो रही शिक्षा व्यवस्था*

पूर्व मंत्री जय सिंह ने कहा कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था का चौपट होना निश्चित है। वर्तमान समय में प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में तीन शिक्षकों को 40 मिनट के हिसाब से 18-18 क्लास लेना होगा। इसके अलावा मध्यान्ग भोजन की व्यवस्था डाक का जवाब और अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर होगी।
पूर्व मंत्री ने शिक्षकों के पद खत्म होने के साथ 10463 स्कूलों से संलग्न हजारों रसोईया, स्लीपर और मध्यान भोजन बनाने वालों के रोजगार की चिंता को भी जाहिर किया। उन्होने बताया भाजपा सरकार का फैसला अव्यवहारिक है। जबकि उन्हें युक्तियुक्तकरण के फैसले से पहले प्रभावितों शिक्षाविदों  से चर्चा करना चाहिए था। बहरहाल सरकार के फैसले से प्रदेश में आक्रोश है।

*45 हजार पदों पर गिरेगी गाज*

जयसिंह ने बताया अभी तक सरकार के पास स्थानांतरण की ठोस पालिसी नहीं है। समयमान वेतनमान का विवाद अब तक लंबित है। दरअसल सरकार ने युक्तिकरण के हथियार से वसूली का नया तरीका खोल निकाला है। सरकार 10 हजार से अधिक स्कूलों को बंद कर 45000 पदों को खत्म करने जा रही है। जबकि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव दौरान दावा किया था कि 58000 शिक्षकों खाली शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। बजट में भी 20000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गयी है। इसका मतलब है कि सरकार 45000 पद समाप्त करने जा रही है। क्योंकि जब पद ही खाली नही रहेंगे तो भर्ती कहां से करेंगे।
वही जय सिंह ने कहा कि हमने लाखों शिक्षाकर्मियों को शिक्षक बनाया। हमने फैसला किया था कि शिक्षकों के समयमान वेतनमान भी देंगे। सरकार नही आयी। वरना इसे भी लागू करते। लेकिन हमने किसी शिक्षको बाहर नहीं किया। अब भाजपा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षकों को समयमान वेतनमान दे। लेकिन यहां तो नौकरी से ही हटाया जा रहा है।

*पूर्व मंत्री बोले,शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए,गलत कम होगा तो पूरा विरोध करेंगे*

पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा जहां जहां गलत काम करेगी,वहां उनका विरोध होगा,
प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए।इसके लिए शिक्षकों की
भर्ती भी करनी चाहिए ।ताकि कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।

*तीन चरणों में करेंगे आंदोलन*

प्रेसवार्ता के दौरान जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि पीसीसी के आदेश पर बिलासपुर में शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी तीन चरणों में आंदोलन किया जाएगा।युक्तियुक्तिकारण और स्कूलों को बंद किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने “शिक्ष! न्याय” आंदोलन किया जाएगा। ज़िला और ब्लॉक मुख्यालयों में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा । विजय ने जानकारी दिया कि 9, से 11 जून को ब्लॉक शिक्ष! अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। 16 से 25  जून  को जिलास्तरीय शिक्ष! न्याय यात्रा के साथ  ज़िला शिक्ष! अधिकारी कार्यालय का घेराव होगा। और आंदोलन का अन्तिम चरण 1 से 10 जुलाई  तक होगा। प्रत्येक ब्लॉक में 5 सें 10 बंद किए जाने वाले स्कूलों में  विरोध प्रदर्शन करेंगे।