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प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडरों का हड़ताल खत्म हुआ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाइसेंस धारी दस्तावेज लेखक एव स्टाप्प विक्रेता जनकल्याण संघ के समस्त सदस्य प्रदेश के आह्वान पर 21 अक्टूबर से अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के लेकर हडताल पर थे । जिसके चलते शाासन को करोडो रूप्ये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी । इस बीच शासन के प्रतिनिधि के रूप में विभागीय महानिरीक्षक पंजीयन एंव मुद्रांक ने प्रदेश प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। संघ परिवार के प्रदेश प्रतिनिधि अपने प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुप्ता एंव जगदीश साहू के साथ लगभग 65 सदस्यों की प्रतिनिधी मंण्डल वार्तालाप के लिये पहुंचे । विभिन्न बिन्दुओं पर संघ एंव महानीरिक्षक के मध्य बातचीत हुआ । कुछ बातों में कल ही सहमति बनी पर कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बनने के कारण हडताल को 25 अक्टूबर को भी जारी रखा गया । जिस पर पुनः महानिरिक्षक से आज सभी बिन्दुओं पर चर्चा एंव आश्वासन के बाद संघ ने अपनी प्रमुख मांग पुरे प्रदेश में रजिस्टी एन जी डी आर एस से एंव सुगम एप में सामान्य फोटो अपलोड किया जाना दस्तावेज लेखन की लिखाई दर (तीन स्कैल दर) मे बढोत्तरी, ई-स्टाम्प पर कमीशन 1 प्रतिशत के साथ ही मैनुवल स्टाम्प पर 20 की कमीशन ई-स्टाम्प रिफड ऑन लाईन, नये लाइसेंस में नियंत्रण, लाइसेंस की नवीनीकरण में संघ की अनुशसा अनिर्वाय, लाइसेंस का नवीनीकरण तीन वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के रजिस्टी पंजीयन में एकरूपता, ई-स्टाम्प में सामान्य त्रुटी में 10 रूप्ये की अतिरिक्त स्टाम्प संलग्न करना, के साथ ही रजिस्टी से सबंधित कार्यों से कभी दस्तावेज लेखक एव स्टाम्प वेन्डरों को अलग नहीं किए जाने की इन शर्तों के साथ ही साथ इस अनिश्चित कालीन को समाप्त करने की घोषणा की गई।

वर्जन

राज्य सरकार और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हड़ताल को खत्म कर दिया गया है।इस मीटिंग में कई मुद्दों पर बात हुई और कई पर सहमति बनी जिसके कारण स्टांप वेंडरों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया

मनीष लाहोरानी
प्रदेश समन्वयक स्टांप वेंडर

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