दान की जमीन को कब्ज़ा व कूटरचित दस्तावेज बनाकर सरपंच के देवर ने किया बिक्री
धरम अस्पताल वर्तमान में सिम्स को मालगुजार साव ने 90 एकड़ जमीन दी थी दान
राजस्व अधिकारियो की मिलीभगत से शासकीय जमीन का किया जा रहा बन्दर बाट
पचपेड़ी/गोडाडीह के मालगुजार साव ने तक़रीबन 30 से 40 वर्षो पूर्व धरम हॉस्पिटल वर्तमान में सिम्स हॉस्पिटल को 90 एकड़ जमीन दान में दी थी जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि दर्शा रहा है इसी दान की जमीन को भूमाफियाओ के द्वारा कब्जाकर राजस्व अधिकारियो से मिलिभगत कर अपने नाम से चढ़ाकर से बिक्री किया जा रहा है|इस मामले की शिकायत सीएम, कलेक्टर सहित एसडीएम मस्तूरी, तहसीलदार पचपेड़ी से की गई है मगर शिकायत की जांच व कार्यवाही नहीं किया जा रहा है|
ग्राम पंचायत गोडाडीह तहसील पचपेड़ी में कूटरचित कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय जमीन को अपने नाम कर रामप्रसाद पिता लाहराम यादव के द्वारा- 1. खसरा नंबर 444/8(0.4460), 479/14 (0.4050) कुल रकबा 2 एकड़ 12.75 डि. शासकीय जमीन को क्रेता-विनीता ठाकुर पिता/पति-कृपाराम ठाकुर पता -सेक्टर 7 भिलाई जिला-दुर्ग वाले एवं 2. खसरा नंबर 479/2 (0.3880) कुल रकबा 97 डिसमिल शासकीय जमीन को क्रेता- वर्षा बघेलपीता/पति – सौरभ बघेल पता बलौदाबाजार तहसील व जिला बलौदाबाजार वाले के पास फर्जी ढंग से बेची दी गई है। एवं फर्जी तरीके के नाम खसरा-: 338(0.1210), 350/4(0.0160), 365(0.0240), 546/1(0.2030) कुल रकबा 91 डिसमिल उक्त फर्जीवाड़ा करने वाले जमीन माफियाओं और कई शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है।
पचपेड़ी तहसील के एक ग्राम पंचायत गोडाडीह में कूटरचित कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय जमीन को बेजा कब्जा कर खेत बनाकर अपने नाम कर लहरनाथ व बोधिराम के द्वारा खसरा नंबर 440/1(1.0150), 440/2 (0.8090) कुल रकबा 4 एकड़ 56 डिसमिल शासकीय जमीन को अपने नाम कर ‘फर्जीवाड़ा करने वाले जमीन माफियाओं और कई शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। जमीन के दलालों और फर्जीवाड़ा करने वाले शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कठोर कार्यवाही नहीं करने से ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। |
कलेक्टर को लेना चाहिए संज्ञान : शासकीय जमीन पर कब्ज़ा व राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज बनाकर बेचने के मामले में बिलासपुर कलेक्टर को संज्ञान लेकर शिकायत की जांच कर दोषी भूमाफियाओ व संलिप्त राजस्व अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए|