प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित,जल्द मांगे पूरी करे सरकार आप
बिलासपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारी की 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और कल सरकार द्वारा हड़ताली 25 कर्मचारियों को बर्खास्तगी पर कहा है कि सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। हड़ताल से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश संगठन मंत्री सरदार जसबीर सिंह ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की सेवा अत्यंत जरुरी सेवाओं में से एक है और कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग कर रहें हैं और सरकार उनकी मांग मानने की बजाय उनको सेवा से पृथक कर रही है जिससे साफ तौर पर दिखता है की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के प्रति किस तरह लापरवाह है। लगता है सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहते है। जबकि प्रदेश में स्वास्थ्य जांच की मशीनों की कमी है, दवाइयां की कमी है, घटिया दवाइयां सप्लाई की जा रही है। जिसका मामला की हर रोज उजागर हो रहा है।प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता इस बात से भी दिखती है की छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज हैं,सभी कॉलेजों में कॉलेज प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सहित 642 पोस्ट रिक्त हैं। राजधानी में मेकाहारा में लगभग 50 डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है वहां पर एक भी डॉक्टर रेगुलर नहीं और जितनी भी प्रकार की सेवाएं एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट सहित अनेक सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेकाहारा हॉस्पिटल की 80 करोड़ की मशीन आउट डेटेड हो गई जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने 40 करोड़ की मशीनों का नया टेंडर जारी करवाया है तो क्या सरकार को पहले पता नहीं था कि मशीन कब आउट डेटेड होगी।
बिलासपुर जिला अध्यक्ष ग्रामीण खगेश चंद्राकर ने कहा कि बिलासपुर में सिम्स तथा जिला चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं उन्होंने कहा की बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल पिछले कुछ दिनों में हुई एक घटना से पता लगता है कि डॉक्टर एवं नर्स के अभाव में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगा दिया गया यह खबर जब मीडिया के द्वारा उजागर हुई तो हाई कोर्ट को इस घटना पर संज्ञान लेना पड़ा साथ ही उन्होंने कहा कि सिम्स एवं जिला चिकित्सालय में ज्यादातर मशीन या तो खराब पड़ी है या अगर मशीन सही भी हैं तो डॉक्टर और वहां के कर्मचारियों का बहारी संस्थाओं से कमीशन सेट है जिसके कारण मरीजों को यह कह दिया जाता है कि यह मशीन काम नहीं कर रही है इसको आप बाहर से इस संस्था से करा कर आ जाओ जिससे यह स्पष्ट है कि वहां के डॉक्टर एवं कर्मचारियों का प्राइवेट संस्थानों से कमीशन तय है जिला अध्यक्ष ग्रामीण खगेश चंद्राकर ने कहा की आम आदमी पार्टी एनएचएम कर्मचारियों के साथ है और सरकार से मांग करती है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को सरकार जल्द पूरी करें ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तौर पर जारी रहे।
