पीएम अवास योजना के लिए शुरू होगा सर्वे 2028 तक बढ़ी योजना

ग्रामीणों को आवेदन करने कई नए नियम लागू

सर्वे कार्य के तहत पात्र परिवारों का होगा पंजीकरण

बिलासपुर।शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 शुरू होने जा रहा है। योजना के तहत गरीब आवास हीन परिवारों को पक्का आवास मिल सकेगा। पहले योजना 2021-26 तक थी अब इसे बढ़ा कर 2028 तक कर दिया गया है। योजना के तहत कुछ शर्ते रखी गई है जिसके तहत पात्र परिवारों को पीएम आवास की पात्रता मिलेगी।
पीएम आवास योजना का विस्तार कर दिया गया है। जिला पंचायत ने इसकी जानकारी दी है। पूर्व में 50 हजार आवास बिलासपुर जिले को मिला था इनमें से 33 हजार मकानों को बनाने का काम शुरू हो चुका था, वही बचे हुए आवास के लिए पहली किस्त जारी होने वाली थी। पीएम आवास योजना के तहत कई हितग्राहियों ने मकान न मिलने की लगातार शिकायत मुख्यमंत्री से कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में पीएम आवास 2.0 शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रो में भी पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान मिल सके इसके लिए योजना का विस्तार करने की मांग चल रही थी। पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान मिल सके इसके लिए जिला पंचायत ने शासन को ग्रामीणों की मांग से अवगत कराया था। शासन ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना का विस्तार 2028 तक कर दिया है।

पात्र हितग्राहियों के तहत रखे गए नियम

परिवार के पास मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो।

आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवारों को योजना से बाहर किया गया है।

परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।

2018 में तैयार आवास प्लस सूची के अंतर्गत छुटे हुए पात्र परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

आवास प्लास एप्लीकेशन से होगा सर्वे

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, और रोजगार सहायक को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर कोई पात्र परिवार सर्वे से छूट जाता है, तो वे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क करके अपना सर्वे कार्य पूरा करवा सकते हैं।