रजिस्ट्री मे 90% की गिरावट इस नये नियम की विफलता का सबूत है- विकास उपाध्याय

अगर जल्द से जल्द ये नई गाईड लाईन (कालाकानून) को राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से वापस नहीं लेगी । तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन जारी रखेगी हम योजनाबद्ध तरीके से अब रायपुर शहर में निवासरत मंत्री बंगले व विधायक बंगले जाने का काम करेंगे …विकास उपाध्याय

ज़मीन गाइड लाइन वृद्धि से किसान, व्यापारियों और आमजन पर बढ़ा बोझ, सरकार दर वृद्धि वापसी पर तुरंत ले फैसला- विकास उपाध्याय

गाईड लाईन वृद्धि के विरोध में पंजीयन समस्या निवारण संघ के एक दिवसीय महा धरना को कांग्रेस पार्टी का मिला खुला समर्थन…………..

रायपुर।बिजली बिल मामले में भी पहले 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ योजना को बंद कर दिया जनता के विरोध को देखते हुए सरकार ने यू टर्न लिया पर सिर्फ 200 यूनिट बिजली बिल हॉफ किया आज फिर जमीन पंजीयन की गलत गाईड लाईन को जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपकर जनता को हलाकान करने का काम राज्य की बीजेपी सरकार कर रही है आज जब इस गाईड लाईन का जमीन पर विरोध हो रहा है उसको देखते हुए आज फिर राज्य की साय सरकार ने महज खानापूर्ति संशोधन कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है भाजपा नेताओं ने भारत माला योजना में जैसे सरकारी खजाने को खाली करने का काम किया ठीक वैसे ही ये नई गाईड लाईन भाजपाई नेताओं और मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है

ज्ञात हो कि जब से ज़मीन गाइड मे वृद्धि हुई है तब से किसान, व्यापारियों से लेकर आमजन काफ़ी परेशानी की स्थिति मे है। इसलिये आज पंजीयन समस्या निवारण संघ के राजीव गाँधी चौक पर हुये महाधरना कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम मे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण ने अपनी उपस्थिति दर्ज की साथ ही भाजपा सरकार के इस जनविरोधी नियम की कड़ी आलोचना की।
इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते करते हुये बताया कि इस नये नियम के अनुसार आम जनता के घर, मकान, दुकान के प्रॉपर्टी टैक्स में भारी वृद्धि होगी जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है और जनता पर आर्थिक संकट आने का संकेत मिल रहा है। इस नये नियम ने किसानों और ज़मीन व्यापारियों के बीच खलबली मचा कर रख दी है, जिससे उन्हें ज़मीन की खरीदी बिक्री मे दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। मानवता को ध्यान मे रख कर भाजपा सरकार को इस नये नियम को तत्काल वापस लेना चाहिए। अगर सरकार कुछ पूँजीपतियों के लिये संसोधन करना चाहती है तो यह सरासर सरकार की जनविरोधी मानसिकता को दर्शाता है, इस नए नियम को पूरी तरह से वापस ले सरकार तभी जाकर बात बनेगी। अन्यथा जनता के हित के लिये कांग्रेस पार्टी आगे बड़ा आंदोलन करेगी।

कांग्रेस का दावा है कि, नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद कई जगह जमीन रजिस्ट्री की लागत 10 गुना तक बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर, जहां पहले 50 हजार रुपए में रजिस्ट्री हो जाती थी, अब वही खर्च 5 लाख रुपए से ज्यादा आने लगा है। 5 डिसमिल (2200 वर्गफुट) से कम जमीन की रजिस्ट्री पर पहले ही लगी रोक के बाद अब बढ़ी गाइडलाइन दरों ने आम आदमी के लिए प्लॉट खरीदना लगभग असंभव बना दिया है।

आगे बताते हुये विकास उपाध्याय ने कहा कि, बढ़ी दरों के कारण प्रदेशभर में प्रतिदिन की रजिस्ट्री संख्या में 90% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते लोग रजिस्ट्री कराने की बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा और गिफ्ट डीड जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करने लगे हैं। गाइडलाइन दरों के कारण फाइनेंस फ्रॉड और जरूरत से ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्ट की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।
इस महाधरना प्रदर्शन मे पंजीयन समस्या निवारण संघ के तमाम सदस्यो के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस नये काले नियम का कड़ा विरोध किया।