महासमुंद की ‘अमर’ कुर्सी: भ्रष्टाचार की जड़ें और अधिकारी की ‘अटल’ मुस्कान का रहस्य…!
महासमुंद / जिले की गर्म धूप में सड़कों पर धूल उड़ती है, खेतों से चावल की खुशबू आती है, लेकिन इन दिनों यहां की हवा में कुछ और ही महक फैली है – भ्रष्टाचार की। जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव की कुर्सी पिछले पांच साल से ज्यादा समय से एक ही जगह पर टिकी हुई है, मानो वह कोई प्राचीन स्मारक हो। जबकि जिले के अन्य बड़े पदों पर अधिकारी आते-जाते रहते हैं – कलेक्टर हो या एसपी, हर दो-तीन साल में चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन यादव साहब की कुर्सी? वह तो ‘अमर’ लगती है। स्थानीय लोग मजाक में कहते हैं, “यह कुर्सी नहीं, कोई जादुई सिंहासन है!” लेकिन हकीकत में सवाल उठ रहे हैं: क्या यह मजबूती राजनीतिक ‘व्यवस्था’ की देन है, या फिर कुछ और गहरा राज..?
चावल मिलों का ‘अदृश्य’ जाल जहां से निकलती है सत्ता की जड़ें
महासमुंद छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख कृषि जिला है, जहां सैकड़ों राइस मिलें धान को चावल में बदलने का काम करती हैं। ये मिलें न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का भी महत्वपूर्ण हिस्सा। यहां धान की खरीद, स्टॉक का सत्यापन, लाइसेंस का नवीनीकरण – सब कुछ जिला खाद्य अधिकारी के हाथों से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ मिल मालिकों को ‘विशेष’ छूट मिलती है: निरीक्षण में ढील, समय सीमा में बढ़ोतरी, या फिर स्टॉक में गड़बड़ी पर आंख मूंद लेना। बदले में? अफवाहें कहती हैं कि ‘उपहार’ का सिलसिला चलता है – नकदी, सुविधाएं या राजनीतिक समर्थन।
एक स्थानीय व्यापारी, नाम न बताने की शर्त पर, हमें बताते हैं, “मिलों को चलाने के लिए अधिकारी की ‘मंजूरी’ जरूरी है। कुछ मिलें तो सालों से बिना सख्त जांच के चल रही हैं। अगर कोई शिकायत करे, तो फाइलें गुम हो जाती हैं।” क्या यह सिर्फ संयोग है कि यादव साहब की कुर्सी इतनी स्थिर है? या फिर मिल मालिकों और अधिकारियों के बीच का यह ‘रिश्ता’ ही कुर्सी की नींव मजबूत कर रहा है? जिले के बाजारों में चाय की थड़ियों पर यही चर्चा है, लेकिन सबके मुंह पर ताला लगा है – डर है सत्ता की पहुंच का।
बिलासपुर का ‘स्वर्ण महल’: सैलरी से परे की लग्जरी
एक सरकारी अधिकारी की मासिक कमाई कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख रुपए सालाना, लेकिन क्या इतने से करोड़ों का बंगला बन सकता है? बिलासपुर में यादव साहब का निर्माणाधीन घर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चमकदार संगमरमर की फर्श, विशाल गेट, पार्किंग में लग्जरी गाड़ियों के लिए जगह – यह सब देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इस संपत्ति की कीमत कम से कम दो करोड़ रुपए से ऊपर है।
एक विपक्षी नेता, जो कांग्रेस से जुड़े हैं, ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “अगर उनकी पूरी सेवा अवधि की सैलरी जोड़ लें, तो भी यह घर और कारें नहीं आ सकतीं। यह साफ तौर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। जांच होनी चाहिए – विजिलेंस या एसीबी से।” क्या यह संपत्ति वैध स्रोतों से आई है? यादव साहब की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बरकरार है। लोग पूछते हैं: क्या यह मुस्कान आत्मविश्वास की है, या फिर ‘सुरक्षा’ की..?
मंत्री की ‘रहस्यमयी’ चुप्पी राजनीतिक तूफान की आहट
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल इस पूरे विवाद पर मौन साधे हुए हैं। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जांच का आदेश नहीं। यह चुप्पी कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में गुस्सा पैदा कर रही है। वे आरोप लगाते हैं कि यादव साहब की कुर्सी ‘राजनीतिक संरक्षण’ से मजबूत है। एक कार्यकर्ता ने कहा, “अगर मंत्री जी चुप हैं, तो क्या कोई ‘मासिक समझौता’ चल रहा है? या फिर अधिकारी इतने प्रभावशाली हैं कि उनका तबादला नामुमकिन है?”
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है: अगर जल्द तबादला नहीं हुआ, तो वे सड़कों पर उतरेंगे। धरना, प्रदर्शन और शिकायत अभियान की योजना बन रही है। सोशल मीडिया पर #AtalKursi हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं – एक में यादव साहब की कुर्सी को ‘सुपरग्लू’ से चिपकाया दिखाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज वायरल हो रहे हैं, और जिले की राजनीति में उबाल आ रहा है। क्या यह छोटा-सा मामला बड़ा राजनीतिक नाटक बन जाएगा..?
भ्रष्टाचार का कानूनी चेहरा आय से अधिक संपत्ति का जाल
भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(e) के तहत आय से अधिक संपत्ति रखना गंभीर अपराध है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी ज्ञात आय से ज्यादा धन या संपत्ति जमा करता है और उसकी व्याख्या नहीं कर पाता, तो वह दोषी ठहराया जा सकता है। अभियोजन को सिर्फ असमानता साबित करनी होती है; बाकी बोझ आरोपी पर। सजा? सात साल तक की जेल और जुर्माना।
ऐसे मामलों की जांच सीबीआई, राज्य विजिलेंस या एंटी-करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियां करती हैं। महासमुंद के इस मामले में अगर जांच शुरू हो, तो कई रहस्य खुल सकते हैं – मिलों से जुड़े लेन-देन, संपत्ति के स्रोत और राजनीतिक कनेक्शन। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे केस अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ सरकार कदम उठाएगी..?
आने वाला समय जनता की आवाज या सत्ता का सन्नाटा..?
महासमुंद की सड़कें अभी शांत हैं, लेकिन हवा में तनाव महसूस हो रहा है। अगर यादव साहब की कुर्सी नहीं हिली, तो यह न सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रतीक बनेगी, बल्कि राजनीतिक असंतोष को जन्म देगी। जनता अब चुप नहीं बैठेगी – वे जवाब मांग रही हैं। क्या मंत्री जी की चुप्पी टूटेगी? या यह ‘अमर’ कुर्सी और मजबूत हो जाएगी?
यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महासमुंद की जनता की नजरें सत्ता के गलियारों पर टिकी हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह छोटा जिला पूरे राज्य की राजनीति को हिला सकता है। इंतजार कीजिए – अगला पन्ना क्या लाएगा?
