तहसीलदारों ने भी खोला एक दिन का मोर्चा ,किसानों की समस्याओं,तकनीकी अव्यवस्थाओं और अतिरिक्त कार्यभार को लेकर शासन के खिलाफ नाराजगी
उधर एक महीने से पटवारी भी हड़ताल पर
धान खरीदी से पहले सरकार के सामने बड़ी चुनौती
प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर
समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समय नजदीक है और प्रदेश की राजस्व व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर पिछले करीब एक महीने से पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।जिन्होने खेल परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं अब प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय संगठन के आह्वान पर शुक्रवार, को प्रदेशभर के अधिकारी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहें।
ऐसे समय में जब किसानों को धान खरीदी, पंजीयन, सत्यापन और राजस्व संबंधी कार्यों में प्रशासनिक सहयोग की सबसे अधिक जरूरत है, तब राजस्व विभाग के दो महत्वपूर्ण स्तरों के कर्मचारियों का आंदोलन सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है।
आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही समस्याओं का समाधान
तहसीलदारों की नाराजगी केवल किसी एक मांग तक सीमित नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी खामियां, किसान पंजीयन, धान के रकबे में अंतर, सर्वर की समस्या और सीमित संसाधनों के
बीच बढ़ते कार्यभार जैसे मुद्दों ने राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है।
संघ ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है।
तहसीलदारों की प्रमुख 14 समस्याएं, जिन पर उठ रहे सवाल
1. डिजिटल क्रॉप सर्वे की खामियां: फसल एवं रकबा संबंधी त्रुटियों के सुधार की पर्याप्त सुविधा नहीं।
2. पीवी एप की तकनीकी परेशानीः बार-बार सर्वे री-चेक करने और दोबारा सर्वे का दबाव।
3. एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रीः किसानों का सत्यापन एवं अनुमोदन लंबित रहने से परेशानी।
4. धान रकबे में अंतरः वास्तविक बोए गए धान और पोर्टल पर दर्ज रकबे में अंतर।
5. धान खरीदी का प्रारंभिक आंकड़ाः प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबे का लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2.51.799.33 हेक्टेयर का अंतर।
6. पटवारियों की हड़ताल: डीसीएस, पीवी एप एवं अन्य राजस्व कार्यों के अनुमोदन और फील्ड सत्यापन पर असर।
7. सर्वेयरों का लंबित भुगतान: डीसीएस एवं पीवी एप सर्वेयरों के पारिश्रमिक भुगतान में विलंब।
8. पोर्टल एवं सर्वर की समस्याः बार-बार सर्वर संबंधी दिक्कतें, डाटा अपलोड और फेचिंग में परेशानी।
9. डिजिटल डाटा में अंतर: डीसीएस, पीवी एवं एग्रीस्टैक डाटा में विसंगतियां।
10. धान खरीदी एवं किसान पंजीयनः पंजीयन, सत्यापन एवं संशोधन में तकनीकी कठिनाइयां।
11. अत्यधिक कार्यभारः तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां, लेकिन पर्याप्त मानव संसाधन नहीं।
12. शिकायतों का दबावः मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन एवं अन्य शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने का दबाव।
13. तकनीकी संशोधन अधिकारों का अभावःस्थानीय स्तर पर त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त अधिकार उपलब्ध नहीं।
14. जवाबदेही का सवाल: तकनीकी विसंगतियों के लिए राजस्व अधिकारियों पर जवाबदेही तय होने की आशंका।
क्या धान खरीदी के लिए बजट की कमी तो नहीं बन रही नए नियमों की वजह
इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर शासन लगातार नई तकनीकी व्यवस्थाएं और नियम लागू तो कर रहा है, लेकिन क्या उनके अनुरूप पर्याप्त बजट, संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और प्रशिक्षित अमला उपलब्ध करा पा रहा है?क्या धान खरीदी में होने वाले खर्च और संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के नाम पर ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिनका सीधा असर किसानों और मैदानी अधिकारियों पर पड़ रहा है? हालांकि बजट की कमी को इन नियमों की वजह मानने का फिलहाल कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन शासन को इस सवाल पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
धान खरीदी के समय किसानों की परेशानी का जिम्मेदार कौन
सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के किसानों को लेकर है। यदि पटवारी हड़ताल पर रहते हैं और तहसीलदार भी आंदोलन की राह पकड़ते हैं, तो धान खरीदी के दौरान रकबा सत्यापन, पंजीयन में संशोधन, नामांतरण, सीमांकन और अन्य जरूरी राजस्व कार्यों का क्या होगा?
यदि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते किसान धान बेचने से वंचित रह जाते हैं या उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?
एक दिवसीय अवकाश के बाद बड़े आंदोलन के संकेत
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का निर्णय लिया है। यदि शासन स्तर पर समस्याओं का व्यावहारिक समाधान नहीं निकलता है. तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी हड़ताल का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
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