हड़ताली पटवारियों पर एस्मा लगाने की तैयारी
धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार का सख्त रूख
राजस्व सचिव और संचालक के साथ हुई पटवारियों की बैठक रहा विफल
बिलासपुर। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इधर, धान खरीदी की तारीख नजदीक आने के साथ प्रशासन की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ रही है। 10 नवंबर से किसानों के धान खरीदी के टोकन कटने शुरू हो चुके है। और 15 नवंबर से खरीदी प्रारंभ होनी है। यानी टोकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खरीदी के लिए महज चार दिन मिलेंगे। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल जारी रही तो खरीदी से जुड़ी तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी ओर, प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद फिलहाल किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत नहीं हैं। दीपावली तक प्रशासन वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहा है।इसके अलावा राजस्व सचिव और संचालक के साथ हुए बैठक के भी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई।
दरअसल छत्तीसगढ़ पटवारी संघ 13 अक्टूबर से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसमें वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति और एप के बहिष्कार की मांग शामिल है। हड़ताल को 25 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन और पटवारी संघ के बीच वार्ता तक नहीं हो सकी है। प्रशासन का कहना है कि हड़ताल पर गए पटवारियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए था।
1741 खसरों के अप्रूवल पर संशय
जिला प्रशासन ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारियां पूरी होने का दावा किया है, लेकिन कम से कम 1741 खसरा नंबरों को पटवारी आईडी से अप्रूवल मिलने को लेकर संशय बना हुआ है। इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगी। पिछले वर्षों की तुलना में खरीदी के लिए 15 दिन कम मिलेंगे। ऐसे में किसानों के पंजीयन और खसरा सत्यापन से जुड़े काम समय पर पूरे नहीं हुए तो खरीदी केंद्रों में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
25 दिन से प्रतिवेदन के काम ठप, राजस्व मामले अटके
पटवारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों के राजस्व संबंधी कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। जाति, आय, निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के अलावा विभिन्न राजस्व मामलों की जांच के लिए जरूरी प्रतिवेदन नहीं बन पा रहे हैं। पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से कई मामलों की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया अटक गई है। हालांकि कुछ मामलों में राजस्व निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इससे सभी प्रभावित कामों का समाधान नहीं हो पा रहा है।
एस्मा लगाने की तैयारी शुरू
धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। अब पटवारियों पर एस्मा लगाने की तैयारी है । छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल 13 अक्टूबर से जारी है। काम पर लौटने की चेतावनी के साथ कुछ पटवारियों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई का भी हड़ताली पटवारियों पर असर नहीं पड़ा। सरकार का रुख बेहद सख्त बना हुआ है और अब एस्मा भी लगा सकती है।
पटवारियों की हड़ताल और विरोध,
प्रदेश में गिरदावरी का काम प्रभावित
पीवी ऐप के जरिए ऑनलाइन फसल गिरदावरी कराए जाने के आदेश के विरोध में छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके चलते धान खरीदी पर भी संकट और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने धान खरीदी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फसल बदलने या जमीन खाली छोड़ने पर खेत की फोटो और जियो-टैगिंग के जरिए सख्त डिजिटल गिरदावरी के निर्देश दिए थे, लेकिन हड़ताल के कारण मैदानी स्तर पर इसका क्रियान्वयन अटका हुआ है।
राजस्व सचिव संचालक के साथ पटवारियों की बैठक रही विफल
पटवारी संघ ने बताया कि राजस्व मंत्री के निर्देश पर राजस्व सचिव, एवं संचालक के साथ प्रांतीय टीम की बैठक हुई लंबी चर्चा हुई,लेकिन बैठक में किसी तरह का कोई भी नतीजा नहीं निकला,बल्कि पटवारियों ने साफ कह दिया है कि हड़ताल जारी रहेगा और जब तक पूरी माँगो को मान नहीं लेते है तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
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