नगर निगम के भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा का संविदा नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त कर कार्रवाई करने की मांग ,कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

भरत कश्यप का आरोप – सुरेश शर्मा के खिलाफ एसीबी , ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है, उन्होंने निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

बिलासपुर। नगर पालिका निगम बिलासपुर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा की संविदा नियुक्ति का कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्षद दल ने जिलाधीश तथा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता भरत कश्यप ने कहा है कि दिनांक 10 जून 2025 को नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक में नगर निगम के इंजीनियर सुरेश शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने तथा तत्काल संविदा नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है।

भवन शाखा के प्रभारी इंजीनियर सुरेश शर्मा ने जवाली नाला में अवैध निर्माण के मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान महापौर पूजा विधानी के द्वारा उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। और खुद महापौर पूजा विधानी ने विवादित अधिकारी सुरेश शर्मा को फटकार भी लगाई थी तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए थे। बिलासपुर नगर निगम की जनता के बीच जग जाहिर है। माननीय सभापति विनोद सोनी ने भी उक्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति का विरोध किया है। भरत कश्यप, , ओम कश्यप अनीता कश्यप,, ने कहा है कि बिलासपुर नगर निगम में कार्यरत पिछले 25 सालों में निगम के इंजीनियर तथा भवन शाखा के प्रभारी सुरेश शर्मा के खिलाफ अनेक शिकायतें मिलीहैं। विभागीय जांच के अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू , एसीबी की कार्रवाई भी की गई थी। यह कार्रवाई अभी भी अधूरी है। उक्त अधिकारी के खिलाफ कई दिनों से आर्थिक अनियमितताएं तथा नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं शिकायतें भी मिली हैं। ई ओ डब्लू तथा एसीबी के द्वारा नगर निगम आयुक्त को इस मामले में पत्र भी लिखा गया है , सुरेश शर्मा के खिलाफ जांच भी चल रही है, उसके बावजूद ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी तत्काल संविदा नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल में पास किया जाना , भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता भरत कश्यप, कांग्रेस पार्षदों ने कहा है कि लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। निगम के उक्त अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध काम्प्लेक्स का निर्माण भी किया गया है। उनके द्वारा समय-समय पर बिल्डरों तथा बड़े दुकानदारों से लेनदेन करके नियम विरुद्ध भवन स्वीकृत की शिकायत भी मिली थी। उनके निजी काम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को लेकर तत्कालीन आयुक्त के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था।
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र केअंतर्गत भवन शाखा के अधिकारी के रूप में सुरेश शर्मा के खिलाफ कई अनियमितताएं की शिकायतें मिली थी। और ऐसी भी तथा ईओडब्ल्यू एसीबी के द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की नियुक्ति जांच को प्रभावित कर सकती है। बिना अनुमति अवैध निर्माण के लिए भवन शाखा के द्वारा ही दुकान एवं बिल्डर, मकान बनाने के लिए भू स्वामी से बड़ी राशि ली गई थी। जिसकी शिकायत समय-समय पर की गई थी।
भरत कश्यप ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि 10 जून 2025 को सुरेश शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मेयर इन काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया। नगर निगम के माननीय सभापति ने भी इस मामले को लेकर सुरेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और उनका कार्यकाल नहीं बढ़ने का अनुरोध भी किया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है शहर में भाजपा की महापौर है। महापौर ने कुछ समय पहले ही उक्त अधिकारी सुरेश शर्मा को फटकार लगाई थी और भाजपा की जनप्रतिनिधि भी अनेक पार्षद सुरेश शर्मा के द्वारा की गई कई प्रकार की अनिवार्यताएं और कार्रवाई का विरोध किया है और कल की बैठक में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद तत्काल संविदा नियुक्ति किए जाने का विरोध भी किया है। ईओडब्ल्यू तथा एसीबी के द्वारा उक्त अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। यदि उक्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति होती है तो जांच प्रभावित होगी।
नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्षद दल भी नगर निगम आयुक्त तथा राज्य सरकार से ही मांग करता है कि बिलासपुर नगर निगम के इंजीनियर भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा प्रारंभ से ही विवादो में रहे हैं। उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता की कई शिकायतें मिली है। उक्त अधिकारी ने निगम के राजस्व को क्षति भी पहुंचाई है। प्रदेश स्तर पर जांच भी चल रही हैं ।ऐसे अधिकारी का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए मेयर इन काउंसिल में मैं पारित संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द किया जाए। । उचित कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्षद दल ने नगरीय प्रशासन विभाग, राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा है संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी है।