गरीब परिवारों पर संपत्ति कर और जलकर का दबाव,

नेता प्रतिपक्ष ने की रियायत की मांग

बिलासपुर। नगर निगम के 70 वार्डों में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर एक साथ संपत्ति कर और जलकर जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में रहने वाले लोग रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। इन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे दो साल का लंबित टैक्स एक साथ जमा कर सकें। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जबरन टैक्स वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे गरीब परिवार मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि निगम क्षेत्र में ऐसे भी कई परिवार हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या वे ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वे समय पर भुगतान करने में असमर्थ हैं। निगम को चाहिए कि ऐसे परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा दे। इसके साथ ही उन्होंने पुराने अटल आवासों में पानी, बिजली और जल निकासी की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना है कि पेयजल व्यवस्था न होने से कई वार्डों में जनता परेशान है और बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके लिए पहले से सफाई अभियान चलाने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने निगम से मांग की है कि सभी 70 वार्डों में गरीब परिवारों को राहत देने हेतु टैक्स वसूली के नियमों में लचीलापन लाया जाए और बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, बड़े नालों की साफ-सफाई कर बारिश में जलभराव से बचाव की तैयारी की जाए।