बिलासपुर जिले के 152 पंचायतों में शुरू हुए अटल डिजिटल सेवा केंद्र

जिले में अभी 46 हज़ार लोगो ने उठाया अटल डिजिटल सेवा केंद्र का फायदा

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासपुर जिले में भी 152 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की सौगात दी गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “गारंटी” में शामिल थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण अब अपनी पंचायत में ही कई तरह की सरकारी और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके लिए पहले उन्हें शहर या ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता था। इसमें आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। अब तक इन केंद्रों के जरिए 46 हजार से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं। इन लेन-देन के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है।इस पहल से ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में और भी पंचायतों में ये सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे डिजिटल सुविधा पूरे जिले में उपलब्ध हो सके।

डिजिटल सेवाओं का मिलेगा ग्रामीणों को लाभ

सीईओ ने बताया कि आज की दुनिया आधुनिक युग की दुनिया है। जिसमें डिजिटल का लाभ मिलेगा और इन दिनों
हर कोई डिजिटल योग की जिंदगी जी रहा है।जिसके कारण अब इस योजना को भी डिजिटल किया गया है।

और भी पंचायतों में शूरू होगा काम

सीईओ का कहना है कि जैसे ही कुछ जगहों पर यह काम सफल होगा धीरे धीरे करके अन्य पंचायतों में भी डिजिटल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल योजना के माध्यम से लाभ मिल सके।और इसके बारे में समझ सकें।क्योंकि आज्ञा वाला समय डिजिटल का है इसलिए अभिने ग्रामीणों को भी जागरूक होकर डिजिटल की तरफ जाना पड़ेगा।

ग्रामीणों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार की भारत नेट फेस-2 योजना के तहत पंचायतों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। इसके साथ ही चेंबर और मशीन भी फिट की जा रही हैं। योजना के पूर्ण होने पर ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं के लिए तहसील जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायतों में इंटरनेट सुविधा शुरू होने से वाई-फाई के साथ-साथ व्यक्तिगत कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे पंचायत और उनके आश्रित गांवों में सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन संचालन संभव होगा। 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के भुगतान और संबंधित कार्य ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे। इस योजना से भविष्य में पंचायत स्तर पर ही ऑनलाइन कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीणों के समय और पैसे की बचत होगी और सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।

इंटरनेट सुविधा के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

इंटरनेट सुविधा के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गांव के युवा व्यक्तिगत स्तर पर भी ऑनलाइन कार्य कर पाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स। पंचायतों में लोक सेवा केंद्र स्थापित कर नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर प्रदान की जा सकेंगी।

वर्जन
बिलासपुर जिले में 152 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की सौगात दी गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।

संदीप कुमार अग्रवाल
सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर