
बेलतरा में जमीन दलालों की मनमानी और दबंगई,सरकार से मिली ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन पर कब्जे का खेल

प्रदीप शर्मा और अंकित गौरहा का खुला ऐलान—मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन
बिलासपुर।बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जमीन दलालों की मनमानी और दबंगई का मामला अब ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आवंटित जमीन की कीमत समाज के लोगों ने चुकाई, रजिस्ट्री कराई और राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज हो गई। इसके बावजूद वर्षों बाद तक समाज को जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। न सीमांकन हुआ और न ही जमीन से अतिक्रमण हटाकर समाज को विधिवत कब्जा सौंपा गया। प्रस्तावित बहुउद्देशीय परिसर का निर्माण भी अधर में है। अब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका ने मामला और गंभीर कर दिया है।
कांग्रेस नेता एवं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंकित गौरहा ने इस मामले में भाजपा सरकार और स्थानीय भाजपा विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर समाज को दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यहां 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का दूसरा भवन बनाने की योजना थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद योजना आगे नहीं बढ़ी। जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद समाज को कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
दस्तावेज पूरे, फिर कब्जा क्यों नहीं
तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन काफी प्रयासों के बाद मिली थी। शासन की पूरी प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटित हुई। इसकी कीमत समाज के लोगों ने जमा की और रजिस्ट्री भी कराई। जमीन के सभी दस्तावेज तैयार हुए और राजस्व रिकॉर्ड में भी इसे समाज के नाम दर्ज किया गया। इसके बावजूद समाज को अपनी जमीन का कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी दस्तावेजों में जमीन समाज की है तो उसे हासिल करने के लिए समाज को लगातार शासन-प्रशासन से गुहार क्यों लगानी पड़ रही है।
प्रदीप शर्मा के मुताबिक, जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था। तत्कालीन शासन-प्रशासन ने अभियान चलाकर उसे हटाया था और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराया था। इसके बाद सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन समाज को जमीन का कब्जा नहीं मिला। अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन से तत्व स्थानीय लोगों को समाज की जमीन पर कब्जे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
फिर समाज को कब्जा क्यों नहीं मिला
प्रदीप शर्मा ने कहा कि जब तत्कालीन समय में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करा दी थी तो उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? जमीन समाज के नाम पर दर्ज है और उसकी कीमत भी समाज ने चुकाई है। इसके बावजूद अब तक कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि समाज लगातार शासन और प्रशासन से जमीन दिलाने की मांग कर रहा है। यदि सीमांकन कराकर जमीन खाली नहीं कराई गई और समाज को उसका अधिकार नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका जताते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और स्थानीय स्तर पर किसके कहने पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं।






