
धान खरीदी में इंजीनियर से लेकर खनिज,आबकारी और खाद्य अधिकारियों तक को मिली जिम्मेदारी,पुराने और बाहरी धान की खपत रोकने अब तैनात है अधिकारी

एग्रीस्टेक पंजीयन से लेकर धान की गुणवत्ता तक होगी निगरानी
हर उपार्जन केंद्र के लिए जिला नोडल अधिकारी
बिलासपुर।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों पर निगरानी का शिकंजा पहले से कस दिया है। इस बार खरीदी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए करीब 150 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि निगरानी की जिम्मेदारी केवल खाद्य और सहकारिता विभाग तक सीमित नहीं रखी गई है। इसमें इंजीनियर, खनिज अधिकारी, कृषि अधिकारी, श्रम अधिकारी, आबकारी विभाग और खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों तक को इस काम में लगाया गया है। कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र के लिए जिला
नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए आदेश जारी किया है।
दरअसल कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि पहले वाले जारी आदेश में संशोधन करते हुए कई विभाग के अधिकारियों को जोड़कर नई जिम्मेदारियां तय की गई है। इसके तहत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण
विभाग, जल संसाधन, कृषि, पशु चिकित्सा, खनिज, आबकारी, श्रम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निगरानी में शामिल किया गया है। अधिकारियों को अपने निर्धारित केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने और व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए है।
खरीदी से लेकर गुणवत्ता तक रहेगी नजर
कलेक्टर ने बताया कि नोडल अधिकारियों को केंद्रों में धान की आवक, खरीदी और पूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता या अव्यवस्था सामने आने पर तत्काल प्रशासन को जानकारी देनी होगी। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की तैनाती का उद्देश्य खरीदी व्यवस्था को कई स्तरों पर जांचना है, ताकि किसी एक विभाग पर पूरी निगरानी की जिम्मेदारी न रहे।
पुराने और बाहरी धान पर भी शिकंजा
इस बार खरीदी व्यवस्था में किसानों के पंजीयन से लेकर धान की गुणवत्ता तक कई स्तरों पर जांच की तैयारी है। एग्रीस्टेक के तहत पंजीयन की अनिवार्यता के साथ धान की अफरा-तफरी और दूसरे क्षेत्रों से धान लाकर बेचने की आशंका पर भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय और जिला स्तर पर टीमों के गठन के साथ खाद्य विभाग, मंडी और राजस्व अधिकारियों की ब्लॉकवार टीमें भी बनाई गई हैं। तहसीलदारों और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को धान की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में पुराने धान को नए बताकर खपाने और गुणवत्ताहीन धान बेचने की कोशिशों पर विशेष निगरानी रहेगी।
जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस और और अन्य अधिकारी जांच के लिए मौजूद
कलेक्टर ने बताया कि धान खरीदी के पहले ही पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई थी।इसमें पहले सिर्फ खाद्य विभाग ,राजस्व और पटवारियों को शामिल किया जाता है।लेकिन अब इसमें लगभग पूरे विभाग को शामिल किया गया है।इसके अलावा बिलासपुर जिले में घुसने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जांच नाका बनाया गया है।ताकि बाहरी धान को रोका का सके और बिचौलिए पर कार्रवाई हो सके।इसके लिए जिले के भीतर प्रवेश करने वाले क्षेत्र में पुलिस,राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।






