
सरकारी अस्पतालों के भरोसे छोड़ेंगे मरीज,निजी अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज बंद करने की तैयारी

मोतियाबिंद और दांतों के बाद अब सर्दी-बुखार, फ्रैक्चर, स्त्री रोग और मानसिक बीमारियों के 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव
विशेषज्ञ डॉक्टरों के 72 से 80% पद खाली, मरीजों के सामने इलाज का संकट
बिलासपुर। आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले गरीब मरीजों को अब इलाज के लिए और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मोतियाबिंद की सर्जरी और दांतों के इलाज के बाद अब सर्दी-बुखार, पेट की बीमारियों, फ्रैक्चर, स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार भी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत बंद हो सकते हैं। केंद्र सरकार 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव 1 दिसंबर 2026 से लागू करने के लिए भेजा गया है। अंतिम फैसला राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।
सवाल यह है कि यदि सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों का पर्याप्त इलाज उपलब्ध होता तो गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? जिस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, उसी में निजी अस्पतालों का विकल्प सीमित करने से मरीज इलाज से वंचित हो सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञों के खाली पद और लंबी कतारों के बीच यह फैसला मरीजों पर दोहरी मार डाल सकता है। निजी अस्पताल में इलाज कराना होगा तो उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
विशेषज्ञ डॉक्टरों के 72 से 80% पद खाली
छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ही इस प्रस्ताव पर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2,025 स्वीकृत पदों में से केवल 408 से 561 पद ही भरे हैं। यानी 72 से 80 फीसदी पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 2,699 पदों में से भी सभी पद भरे नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि जब सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं हैं तो मरीजों को आरक्षित किए जा रहे पैकेज का लाभ कैसे मिलेगा?
पहले ही बंद हो चुके हैं 170 पैकेज
आयुष्मान योजना में करीब 1,900 तरह के इलाज पैकेज निर्धारित थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 7-8 वर्षों में इनमें से करीब 170 पैकेज निजी अस्पतालों के लिए बंद किए जा चुके हैं। अब केंद्र के प्रस्ताव में पहले से आरक्षित 23 पैकेज के अलावा 89 नए पैकेज शामिल हैं। इनमें गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डायरिया, हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, फ्रैक्चर, घुटने की सर्जरी, मानसिक विकार और कान-नाक-गले की बीमारियों के उपचार शामिल हैं।
योजना का उद्देश्य या मरीजों के विकल्प सीमित करना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को पैकेज आरक्षित करने से पहले सरकारी अस्पतालों की क्षमता, विशेषज्ञ डॉक्टरों, उपकरणों और उपचार सुविधाओं का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि जिन अस्पतालों में डॉक्टरों के हजारों पद खाली हैं, वहां मरीजों को इलाज कैसे मिलेगा। निजी अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधा बंद होने और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का सीधा नुकसान गरीब मरीजों को उठाना पड़ सकता है। इलाज के लिए उन्हें या तो सरकारी अस्पतालों की कतार में इंतजार करना होगा या निजी अस्पतालों में अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने के बजाय इलाज के विकल्प सीमित करना गरीबों के हितों के खिलाफ कदम साबित हो सकता है।






