80 लाख खर्च कर ब्लैक स्पॉट पर सिर्फ बोर्ड लगाए, सचिव ने लगाई फटकार, बोले- सड़क चौड़ीकरण क्यों नहीं किया
लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और इंजीनियरिंग चीफ विजय कुमार भतपहरी ने बिलासपुर में ईई और एसडीओ की बैठक ली। ब्लैक स्पॉट के लिए 80 लाख खर्च कर सिर्फ बोर्ड लगाने से नाराज सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया।
बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और इंजीनियर इन चीफ विजय कुमार भतपहरी ने बुधवार को विभागीय कार्यों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। चीफ इंजीनियर कार्यालय में सुबह 11:30 बजे पहुंचने के बाद दोनों अधिकारियों ने दोपहर 12 बजे से शाम तक विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की।
मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में केवल ईई और एसडीओ को बुलाया गया था। समीक्षा के दौरान ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों की स्थिति पर सचिव ने नाराजगी जताई। डिवीजन-1 द्वारा 41 ब्लैक स्पॉट के लिए 80 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ सूचना बोर्ड लगाए हैं। यह सुनते ही सचिव भड़क उठे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल चिन्हांकन से ब्लैक स्पॉट खत्म नहीं होते, इसके लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही जरूरी काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि जब छोटे जिले जीपीएम में एक-एक ब्लैक स्पॉट पर 30 से 40 लाख खर्च किए जा रहे हैं, तब डिवीजन-1 में इतने बड़े बजट में सिर्फ बोर्ड लगाने को क्यों प्राथमिकता दी गई।
बैठक में सचिव ने शहर के कई अधूरे प्रोजेक्टों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बहतराई में हॉकी गैलरी, कमिश्नर कार्यालय और एडवोकेट हॉल जैसे निर्माण कार्यों में देरी को गंभीरता से लिया। जवाबों से असंतुष्ट सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय-सीमा में सभी कार्य पूरे किए जाएं। भू-अर्जन संबंधी अड़चनों पर भी चर्चा हुई। सचिव ने डिवीजन-2 की अमेरी-तिफरा सड़क और लोधीपारा-धुरीपारा मार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए राजस्व विभाग से समन्वय कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
इन बिंदुओं पर हुई चर्चा:–
बैठक में कुल 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें लंबित शिकायतों की स्थिति, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों पर निविदा जारी न होना, 2024-25 और 2025-26 के बजट में शामिल कार्यों की प्रगति, खेल विभाग और नाबार्ड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा डीएमएफ और जमा मद, सीआईआरएफ, एडीबी अंतर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति, न्यायालयीन मामलों की स्थिति, और विभागीय पदों की रिक्ति सहित वर्षा ऋतु के लिए मरम्मत कार्य योजना भी बैठक का हिस्सा रही। सचिव ने साफ निर्देश दिए कि वित्तीय अनुशासन, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्यों को पूरा किया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट सुधार, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बाधित मामलों को जल्द सुलझाने पर विशेष जोर दिया।
