किसानों की 11 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का तहसीलदार को ज्ञापन….
बिलासपुर।भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश जिला बिलासपुर के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष खगेश की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह और प्रदेश कोषाध्यक्ष गजानन दीघ्रस्कर सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ज्ञापन में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने प्रदेश में गौवंदन योजना तत्काल लागू करने, जी राम जी योजना को गौ संरक्षण एवं संवर्धन से जोड़ने तथा धान खरीदी वर्ष 2022-23 की लंबित 1700 करोड़ रुपये की राशि किसानों को तत्काल दिलाने की मांग की।
इसके अलावा धान के समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष कृषक उन्नति योजना के तहत 800 रुपये जोड़ने और सब्जी व फल उत्पादक किसानों को भी योजना में शामिल करने की मांग रखी गई। संघ ने धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक करने तथा प्रति तौल 40 किलो 700 ग्राम से अधिक धान नहीं लेने का आदेश जारी करने की मांग की।
ज्ञापन में एग्रीस्टेक में पंजीयन संबंधी समस्याओं को देखते हुए नियमों में शिथिलता, धान खरीदी की टोकन व्यवस्था में सुधार और किसानों पर दबाव डालकर खाता समर्पण कराने की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी शामिल है। संघ ने गन्ने के मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर उसे कृषक उन्नति योजना में जोड़ने की मांग की।
सिंचाई परियोजनाओं को गति देने, अधिक सिंचाई संभावना वाली पैरी हाईडैम योजना को तत्काल स्वीकृति देने, विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने तथा बाजार में निर्धारित से अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में की गई है। भूमि अधिग्रहण में उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार प्रक्रिया अपनाने की मांग भी रखी गई।
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद साहू ने तहसील एवं ग्राम समिति के कार्यकर्ताओं से 16 सितंबर को अपने-अपने तहसील मुख्यालयों में बड़ी संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया था।
