किसान को लूटना बंद करो, सरकार! धान खरीदी में धोखा अब बर्दाश्त नहीं होगा : भारतीय किसान संघ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार खुद को किसान हितैषी कहती है, लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि सरकार किसान को ठग रही है, लूट रही है और उसकी आवाज को कुचल रही है।
भारतीय किसान संघ ने तहसील से लेकर प्रदेश तक आंदोलन करके किसानों की जायज मांगें सरकार के सामने रखीं, लेकिन एक महीने से ज्यादा हो गया, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सरकार की यह चुप्पी नहीं, यह किसानों के साथ खुला विश्वासघात है।
*किसान का पैसा, सरकार की जेब में क्यों?*
2022-23 की लंबित 1700 करोड़ रुपये की राशि आज तक किसानों को नहीं मिली। दीपावली से पहले देने की मांग थी, दीपावली बीत गई, किसान का घर अंधेरा रह गया। सरकार बताए, किसान का हक का पैसा दबाकर बैठने का अधिकार उसे किसने दिया? किसान को अपना ही पैसा मांगने के लिए बार-बार सड़क पर उतरना पड़ेगा क्या?
*15 जनवरी नहीं, 15 फरवरी तक खरीदी करो!*
संघ ने खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उल्टा 15 जनवरी कर दी। यह फैसला किसान के खिलाफ साजिश है। फसल सरकार के कैलेंडर से नहीं, मौसम और खेत से पकती है। देर से पकने वाली फसल वाले किसान को खरीदी से बाहर करने का षड्यंत्र सरकार क्यों कर रही है?
*258 रुपये की बढ़ोतरी कहाँ गई?*
केंद्र ने समर्थन मूल्य में 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना की आड़ में किसानों को लूट लिया। इस खेल में किसान को 5418 रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। सरकार साफ बताए, किसान का लाभ सरकार क्यों खा रही है?
*खाद के लिए लाइन, बीज के लिए भटकाव, पंजीयन के लिए दलाली!*
बोआई से लेकर खरीदी तक किसान को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। कभी खाद के लिए लाइन, कभी बीज के लिए भटकाव, कभी पंजीयन, कभी एग्रीस्टैक, कभी DCS। किसान खेती करे या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे? सरकार ने किसान को किसान नहीं, क्लर्क बना दिया है।
*हजारों किसानों का रकबा शून्य, धान बेचे तो कैसे?*
धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के कारण हजारों किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दिख रहा है। बिना रकबा किसान धान कैसे बेचेगा? यह लापरवाही नहीं, यह किसानों को खरीदी से बाहर धकेलने की सोची-समझी चाल है। अगर एक भी असली किसान धान बेचने से वंचित रहा, तो इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी।
*भारतीय किसान संघ की दो टूक चेतावनी*
किसान चुनावी भाषण का विषय नहीं है। किसान को उसके पसीने की कीमत चाहिए।
*हमारी मांगें साफ हैं -*
1. 1700 करोड़ की लंबित राशि *तुरंत* जारी करो
2. धान खरीदी *15 फरवरी* तक बढ़ाओ
3. 258 रुपये की बढ़ोतरी का *पूरा लाभ* सीधे किसान को दो, कृषक उन्नति योजना की लूट बंद करो
4. शून्य रकबा और पंजीयन की समस्या *आज ही* खत्म करो
सरकार कान खोलकर सुन ले, किसानों की अनदेखी अब नहीं चलेगी। तहसील से प्रदेश तक किसान जाग चुका है। अगर सरकार ने तुरंत निर्णय नहीं लिया, तो भारतीय किसान संघ सड़क से लेकर विधानसभा तक ऐसा आंदोलन करेगा,जिसे सरकार भूल नहीं पाएगी।






