मुंगेली जिले के लोरमी के खुड़िया क्षेत्र में अतिक्रमण बेदखली के लिए उप वन मंडलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन ,,,, पढ़े पूरी खबर

मुंगेली= मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के खुड़िया के कसरी परीक्षेत्र से अतिक्रमण बेदखली के लिए कार्यवाही करने के लिए अख़रार ग्राम पंचायत के मुकेश जायसवाल ने उप वन मंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है व पत्र में लेख किया है कि खुड़िया वन परिक्षेत्र के अंर्तगत कसरी परिसर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1523 संरक्षित वन क्षेत्र रकबा लगभग 214 हे वन क्षेत्र में ग्राम कसरी निवासी श्री हुकुमीचंद वल्द फुल सिंह जायसवाल , रघविर वल्द फुल सिंह जायसवाल, तुलसी वल्द हुकुमिचंद जायसवाल, नारायण वल्द प्रहलाद जायसवाल, श्री उदय राम यादव श्री मनोहर , पंनकु, श्याम, व केजऊ व कुल 42 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए इमारती प्रजाती के परिपक्व पौधो को काटकर खेत एवम् मकान का निर्माण कर खेती किया जा रहा है उक्त अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध पुर्व में वन मंडलाधिकारी मुंगेली के द्वारा भा व अ 1927 की धारा 80 अ के तहत् बेदखली आदेेश जारी किया जा चुका है जिसके पालन मे विगत वर्ष जिसके परिपालन मे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा व राजस्व अधिकारी व पुलिस बल की उपस्थिति में पृथक पृथक तीन बार बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है किंतु अवैद्य अतिक्रमण धारियों द्वारा पुनः वन क्षेत्र पर कब्ज़ा कर स्थाई निवास व मकान का निर्माण किया जा रहा है जबकि उक्त अतिक्रमणकारियों का स्थाई निवास ग्राम पंचायत कसरी/अखरार में उनके नाम पर जमीन निवास शासकीय दस्तावेज़ में दर्ज़ है, विदित हो कि उक्त अतिक्रमणकारियो द्वारा बल पूर्वक अतिक्रमण करते हुए वन क्षेत्र पर स्वतंत्र विचरण करने वाले मवेशियों को रोका जाता है , इसके विरुद्ध अतिक्रमण वन भूमि को पूर्ण रूप से फैंसिंग कर दिया गया है जिसके कारण मवेशियों को भोजन/चारा की तलाश में अन्यत्र भटकना पड़ रहा है, उक्त मामले में पुर्व में ग्राम वासियों द्वारा कई बार जिला कलेक्टर व एसडीएम को व वन मंडलाधिकारी मुंगेली को ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन आज दिवस तक किसी ठोस कार्रवाई हेतू समस्त ग्राम पंचायत अखरार वासी वंचित हैं बल्कि इनके विरुद्ध पुर्व में अतिक्रमकारियो द्वारा फर्जी एफ आई आर की कार्यवाही की जा चुकी हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेजों विवरण सहित ग्राम पंचायत अखरार के श्री मुकेश जायसवाल के द्वारा कार्यवाही हेतू पत्र जारी किया गया है, अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जिला प्रशासन कब तक कार्यवाही करता है ,